भोपाल: मध्य प्रदेश के 7 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले होने जा रही है. महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को लेकर लगातार मांग कर रहे कर्मचारियों को प्रदेश की मोहन सरकार बड़ी राहत देने जा रही है. प्रदेश के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 18 फीसदी की बढ़ोत्तरी सरकार करने जा रही है. प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए महंगाई भत्ते के लिए 64 फीसदी की दर से राशि रखने के निर्देश दिए हैं. उम्मीद जताई जा रही है प्रदेश सरकार दीपावली के तोहफे के रूप में महंगाई भत्ता बढ़ाकर केन्द्रीय कर्मचारियों के समान कर सकता है.
संविदा कर्मचारियों का वेतन भी बढे़गा
दरअसल, प्रदेश सरकार ने बजट की तैयारियां शुरू कर दी है. इस बार प्रदेश का बजट शून्य आधार बजटिंग प्रकिया के आधार पर तैयार किया जा रहा है. इसके लिए वित्त विभाग ने सभी विभागों से प्रस्ताव बुलाना शुरू कर दिए हैं. इसी को लेकर वित्त विभाग ने निर्देश दिए हैं कि यदि महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी होती है तो आगामी वित्तीय वर्ष में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 18 प्रतिशत बढ़ जाएगा. वित्त विभाग ने निर्देश दिए हैं कि सभी विभाग कर्मचारियों की वर्तमान संख्या के हिसाब से वेतन-भत्तों के साथ अगले साल होने वाले भर्तियों के अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत करें.
नियमित कर्मचारियों के अलावा संविदा पर नियुक्त कर्मचारी अधिकारियों के पारिश्रमिक में भी 4 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हो सकती है. वित्त विभाग ने इस बढ़ोत्तरी को ध्यान में रखकर प्रस्ताव भेजने के लिए कहा है. साथ ही निर्देश दिए हैं कि बजट अनुमान तैयार करते समय वार्षिक वेतन वृद्धि करीबन 3 प्रतिशत की गणना जरूर की जाए.
केन्द्र से 4 फीसदी कम मिल रहा भत्ता
मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स को अभी 46 फीसदी महंगाई भत्ता और महंगाई राहत मिल रहा है. जबकि केन्द्र सरकार अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाकर 50 फीसदी कर चुकी है. राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रांताध्यक्ष अशोक शर्मा के मुताबिक ‘प्रदेश के कर्मचारियों को जनवरी 2024 के हिसाब से महंगाई भत्ता न मिलने से हर माह 620 रुपए से लेकर 5640 रुपए तक का नुकसान हो रहा है. कर्मचारियों को जो महंगाई राहत बिना मांगे मिलनी चाहिए, उसके लिए कर्मचारी संगठनों को बार-बार ज्ञापन देने पड़ रहे हैं. उम्मीद है कर्मचारियों को सरकार जल्द राहत देगी मंहगाई भत्ता सुनते ही सरकारी कर्मचारियों के चेहरे पर खुशी की अलग ही चमक देखने मिल जाती है, क्योंकि महंगाई भत्ता नौकरीपेशा लोगों के लिए किसी अवार्ड से कम भी नहीं है. आपको बता दें मंहगाई भत्ता को शार्ट टर्म में डीए भी कहते हैं, मतलब Dearness Allowance भी कहते हैं. डीए कर्मचारी और पेंशनधारियों का मजबूत हथियार होता है. सरकारी कर्मचारी और पेंशन पाने वाले रिटायर्ड कर्मचारियों को केंद्र सरकार और राज्य बेसिक सैलरी के अलावा बढ़ती मंहगाई के हिसाब से उनकी सैलरी के साथ अतिरिक्त भत्ता देती है. महंगाई भत्ता सरकारी नौकरियों में अनिवार्य है. महंगाई भत्ता साल में दो बार बढ़ता है. वर्तमान में केंद्र सरकार का महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत है, जबकि मध्य प्रदेश सरकार का 46 प्रतिशत है.
