नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीत मंत्रिमंडल की बैठक में गुरुवार को कई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई. कैबिनेट ने रेलवे कर्मचारियों के लिए उत्पादकता से जुड़े बोनस (PLB) को भी मंजूरी दी है. साथ ही 20,704 बंदरगाह कर्मचारियों के लिए उत्पादकता से जुड़ी इनाम योजना को भी मंजूरी दी गई है. कैबिनेट ने 63,246 करोड़ रुपये की लागत वाली चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को भी मंजूरी दी.केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि कैबिनेट ने रेलवे कर्मचारियों के लिए उत्पादकता से जुड़े बोनस को मंजूरी दी है. इस पर 2,029 करोड़ रुपये के खर्च होंगे. उन्होंने कहा, रेलवे कर्मचारियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन को मान्यता देते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11,72,240 रेलवे कर्मचारियों को 2028.57 करोड़ रुपये के 78 दिनों के पीएलबी के भुगतान को मंजूरी दी है. यह राशि रेलवे कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों जैसे ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर (गार्ड), स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर, तकनीशियन, तकनीशियन हेल्पर, पॉइंट्समैन, मंत्रालयिक कर्मचारी और अन्य ग्रुप एक्ससी कर्मचारियों को दी जाएगी.पीएलबी का भुगतान रेलवे कर्मचारियों को रेलवे के प्रदर्शन में सुधार की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करने के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में कार्य करता है.पात्र रेलवे कर्मचारियों को पीएलबी का भुगतान प्रत्येक वर्ष दुर्गा पूजा/दशहरा की छुट्टियों से पहले किया जाता है. इस वर्ष भी लगभग 11.72 लाख रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर पीएलबी राशि का भुगतान किया जा रहा है. पात्र रेलवे कर्मचारियों को देय अधिकतम राशि 78 दिनों के लिए 17,951 रुपये है.’पीएम राष्ट्र कृषि विकास योजना’ और ‘कृषोन्नति योजना’ को मंजूरीकेंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा, “आज कैबिनेट बैठक में जो सबसे बड़ा फैसला लिया गया, वह किसानों की आय बढ़ाने और मध्यम वर्ग के लोगों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने से जुड़ा है. इसके दो स्तंभ हैं- ‘पीएम राष्ट्र कृषि विकास योजना’ और ‘कृषोन्नति योजना’…’उन्होंने कहा कि एक तरह से किसानों की आय से संबंधित लगभग हर बिंदु को 1,01, 321 करोड़ रुपये के इस कार्यक्रम के तहत कवर किया गया है. यह एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है जिसके कई घटक हैं – कई घटकों को कैबिनेट द्वारा अलग-अलग योजनाओं के रूप में अनुमोदित किया गया है. अगर कोई राज्य किसी भी व्यक्तिगत परियोजना की डीपीआर लाता है, तो उसे इस योजना के तहत मंजूरी दी जाएगी.”
